सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चुनावी बॉन्ड योजना खत्म, सबसे बड़ा झटका BJP को! जानिए किस पार्टी को कितना मिला?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले ने भाजपा को सबसे बड़ा झटका दिया है। इस फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यह फैसला 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है और पार्टी की धन उगाहने की रणनीति को धक्का लगा है।

क्यों है झटका?

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना मौलिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राजनीतिक दलों को अनाम दान नहीं मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए सभी दानों में से भाजपा को 60% से अधिक दान मिला है।

आंकड़ों का विश्लेषण:

कुल चुनावी बॉन्ड बिके: 28,030

• कुल मूल्य: ₹ 16,437.63 करोड़ (लगभग 20 अरब डॉलर)
• भाजपा का हिस्सा: ₹ 10,122 करोड़ (लगभग 60%)
• कांग्रेस का हिस्सा: ₹ 1,547 करोड़ (लगभग 10%)
• तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा: ₹ 823 करोड़ (लगभग 8%)

भाजपा का दान सबसे ज्यादा:

चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को मिला दान अन्य सभी दलों के दान को मिलाकर तीन गुना से अधिक है। रिपोर्ट में सूचीबद्ध 30 अन्य पार्टियों के संयुक्त योगदान से उनका दान तीन गुना ज्यादा था। राष्ट्रीय पार्टियों के आंकड़ों में भी भाजपा का लाभ स्पष्ट दिखता है:

• भाजपा: ₹ 10,122 करोड़
• कांग्रेस: ₹ 1,547 करोड़
• तृणमूल कांग्रेस: ₹ 823 करोड़
• माकपा: ₹ 367 करोड़
• राकांपा: ₹ 231 करोड़
• बसपा: ₹ 85 करोड़
• भाकपा: ₹ 13 करोड़

2022 से आगे:

चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस से पांच गुना से अधिक दान मिला। वैसे तो इस योजना का उद्देश्य काला धन रोकना और राजनीतिक दान में पारदर्शिता लाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसके उद्देश्य सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि वैकल्पिक तरीकों से वांछित लक्ष्यों को पारदर्शिता से समझौता किए बिना हासिल किया जा सकता है।

प्रभाव और भविष्य:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा की चुनाव से पहले की धन उगाहने की रणनीति को अस्त-व्यस्त कर दिया है। अब जब अनाम दान का विकल्प नहीं है, तो पार्टी को 2024 के महत्वपूर्ण चुनावों की ओर बढ़ते हुए धन जुटाने के नए तरीके खोजने होंगे। यह फैसला भारत में राजनीतिक फंडिंग के भविष्य और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की संभावनाओं के बारे में भी सवाल खड़ा करता है।