किसानों के लिए राहत की किरण! पांच साल का एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव

केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच गतिरोध को दूर करने की दिशा में प्रगति हुई है। पांचवीं बैठक में सरकार ने पंजाब के किसानों से अगले पांच साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दाल, मक्का और कपास खरीदने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार का प्रस्ताव:

अगले पांच साल तक पंजाब के किसानों से दाल, मक्का और कपास की खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

सरकारी एजेंसियां किसानों के साथ अगले पांच साल के लिए खरीद का अनुबंध करेंगी।

खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ (नाफेड) जैसे सहकारी समितियां अगले पांच सालों तक एमएसपी पर इन फसलों को खरीदने के लिए किसानों के साथ अनुबंध करेंगी।

किसानों की प्रतिक्रिया:

किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो दिन का समय मांगा है।

अन्य मांगों जैसे एमएसपी पर कानून, कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन और उनके खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

'दिल्ली चलो' मार्च को रोक दिया गया है, लेकिन अगर उनकी सभी मांगें नहीं मानी गईं तो 21 फरवरी को यह मार्च फिर से शुरू हो जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

किसानों का प्रदर्शन पिछले हफ्ते पंजाब-हरियाणा सीमा पर हुआ था।

सुरक्षाकर्मियों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ है।

दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है।